लकडाउनमा करको ताकेता

Advertisement


लक डाउनको कहरका बीच सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको छ । सरकारले आगामी २५ गते भित्र कर तिर्न ताकेता गरेपछि उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित बनेका । जेठ मसान्त सम्म लक डाउन घोषणा गरिएको छ । चैत ११ पछि सरकारले ५ पटक लकडाउन थप्ने आदेश गरिसकेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गरी मुल्य अभिवृद्धी कर, अन्तःशुल्क, आयकर लगायतको विवरण र कर रकम दाखिला गर्न व्यवसायीलाई अत्याएपछि अन्यौल सिर्जना भएको देखिन्छ । सरकारले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम गरे जस्तो देखिएको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई मुल्य अभिवृद्धी कर (भ्याट) का सन्दर्भमा मंसीरदेखी फागुन महिनाको त्रैमासिक विवरण बुझाउन सुचना जारी गरिएको अवस्था छ ।

भने जेठ २५ गते सम्ममा विवरण अनुसारको कर दाखिल गर्न ताकेता गरिएको छ । फागुन महिनाको अन्तशुल्कको विवरण र कर रकम दाखिला गर्नका लागी जेठ २५ को अवधी दिइएको छ । फागुन चैत महिनाको अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण तथा विवरण अनुसारको कर पनि जेठ २५ भित्रै बुझाउन भनिएको छ । चैतमा बुझाउनु पर्ने आयकर भने जेठ मसान्त भित्र तिर्नु पर्ने छ । फागुन चैत महिनाका शिक्षा सेवाशुल्क पनि जेठ २५ भित्रै तिर्नु बुझाउनु पर्नेछ । तर करको विवरण तयार गर्न उद्योगी, व्यवसायी र कर्मचारी बाहिर छन । उनीहरु कार्यालय व्यापारीक प्रतिष्ठानमा पुग्न सक्ने अवस्था नै छैन । कार्यालय जान रोक लगाइएको अवस्था विद्यमान छ । मानिसलाई आवत जावतको निषेध र कार्यालय संचालन अवरोधका लागी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार तैनाथ छन । तर उद्योग व्यवसायको आर्थिक पुनरुत्थानका लागी कुनै सरकारसंग प्रभावकारी योजना छैन । यातायातको अवरोध भैरहेको अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा आउजाउ गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले मारमा परेका उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन नसकेको अवस्थामा हठात आहात पुर्याउनु हुन्न । बन्दाबन्दीको त्रासका बीचमा कर असुलीको ताकेता गरेकोमा सर्वत्र विरोध भएको छ । कर असुलीमा भन्दा बन्द उद्योग धन्दा, कलकारखाना, व्यवसायलाई सुरक्षाका उपाय अपनाएर खुला गर्दैै जनजीवन सामान्य तर्फ लैजान आवश्यक छ । त्यस पछि अर्थतन्त्र चलायमान गर्न जरीवाना छुट, राजश्व संकलन, कर असुली, कर्जा प्रवाह, पुर्नकर्जा प्रवाहको कार्यनीती अपनाउनु पर्छ ।


७० दिनदेखी लकडाउन गर्ने अनी लक डाउनका बीचमा कर तिर्न ताकेता गर्नुलाई सरकारको अकर्मन्यताका रुपमा लिइएको छ । जर्बजस्त गरे व्यवसायीहरु प्रतिकारमा उत्रिने संकेत गरिसकेका छन । सरकारका निर्देशनको अवज्ञा हुने परिस्थितीको सिर्जना हुने देखिएको छ । लक डाउनका कारण किसान, कर्मचारी, मजदुर, विद्यार्थीलाई भोकले सताउन थालेका छ । आम मानिसलाई भोक र अभावले सताएको छ । भोका मान्छेले हेर र पर्खसंग चित्त बुझाउन सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । उद्योगी, व्यापारीलाई व्यवसाय सुचारु–सुरक्षा गर्ने चिन्ता र चुनौती छ । सुरक्षाका उपाय अपनाएर चरणबद्ध रुपमा लक डाउन खोल्नुको बिकल्प छैन । पसल, कबल, बुटिक, टेलरिंग, उद्योग, व्यवसाय नियमित गर्नुपर्छ । खेतीको सिजन शुरु भएको छ । किसानले खेतबारीमा जान पाउनुपर्छ । मजदुर, कर्मचारी उद्योग र अफिस जाने वातावरण तय गरिनुपर्छ । भीडभाड हुने विश्वविद्यालय, कलेज, स्कूल, सीनेमा घर, भोज,पार्टी, कन्सर्ट, खेलकुद प्रतियोगीतामा भने केही समय रोक लगाउनु उचित हुन्छ । बन्दाबन्दी लामो समय रहदा अराजकता, दण्डहीनता बढन सक्छ । मानव अधिकार उल्लंघनका घट्ना हुनसक्छ ।


कोरोना महमारी रोक्न मुलुकमा ७१ दिनदेखी लक डाउन जारी छ । सरकारले गत वर्षको चैत ११ गते देखी लक डाउन जारी राखेको छ । यातायात, एयरपोर्ट, शैक्षिक संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापार, उद्योग, पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट बन्द छन । सबैतिर सन्नाटा छाएको अवस्था छ । सरकार भने एकोहोरो लक डाउनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । कोरोना महामारी रोक्न लक डाउन एकमात्र उपाय हैन । लक डाउन भनेको महामारीको सामना गर्नका लागी पूर्व तयारी गर्ने अवधि हो । सरकारले लक डाउनबीचमा जन जीवन सक्रिय गराउन कुनै रणनीति ल्याउन सकेन । लक डाउनलाई पटक पटक गरी थपिमात्र रहेको अवस्था छ । यस बीचमा सरकारले जारी गरेका हरेक निर्देशनलाई नागरिकले जिम्मेवारी पूर्वक स्वीकार गर्दै पालना गरेका छन । यहाँका हरेक व्यक्तिले असल र सचेत नागरिकको भूमीका निर्वाह गरेका छन । लक डाउनले उद्योग, व्यवसाय, यातायात बन्द छन । उद्योगका संचालक, कर्मचारी, मजदुर काममा फर्किन पाएका छैनन । उत्पादन, निर्यात, बिक्री वितरण ठप्पप्राय छ । कर्मचारी र मजदुर तलब पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन । बैंकको व्याज र किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । व्यवसायीका बैंक खाता रित्तो प्राय छन । व्यवसायी उद्योगीले घरभाडा, इन्धन, पानी विजुली, संचार, सुरक्षा लगायतका संचालन खर्च समेत जुटाउन सक्ने अवस्था देखिदैन । यस बीचमा देशमा आर्थिक गतिबिधीको अवस्था शुन्य जस्तै देखिएको छ । रेमिटेन्स आउन घट्दो छ । पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएको छ । निर्यात शुन्य अवस्थामा छ । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र तहशनहस बनेको छ ।


नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका संघसंस्थाले आय कर, मुल्य अभिवृद्धी कर, अन्तशुल्क बुझाउने म्याद थप गर्न माग गरेका छन । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार नाघिसकेको छ । कोरोना उपचारका लागी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टचार र अनियमितताका श्रृङ्खला बाहिरी रहेका छन । यसै बीच स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको सरुवा भएको छ । सरकारले कोरोनाको परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन । क्वारेन्टीन स्थललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको बनाउन सकिएको छैन । भैसी गोठलाई क्वारेन्टीन स्थल बनाइएको छ । क्वारेन्टीनको थप निर्माण गर्न सकेको देखिदैन । नन कोभीडका बिरामीको उपचारमा बेवास्ता गरिएको छ । मजदुर, श्रमिक, निम्न वर्गका लागी राहतका प्रभावकारी कार्यक्रम आउन सकेका छैनन । थलिएका उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागी हालै सार्वजनीक बजेटमा ठोस कार्यक्रम आएका छैनन । १० लाख मानिसको रोजगारी संग जोडिएको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागी कार्यक्रम तय हुन सकेका छैनन । बरु उल्टो कृषकलाई मार पर्ने गरी कृषि बीउ विजन, मल खाद्यमा भन्सार थपिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाइएको छ । हालै सार्वजनीक आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा आम नागरिकलाई असर र बजार मुल्य वृद्धि गर्ने गरी डिजेल पेट्रोलमा मुल्य बढाइएको प्रति जनआक्रोश तब्रि छ ।


(विश्लेषक दाहाल अधिवक्ता हुन।)

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया प्रतिकृय दिनको लागि प्रस्तुत फरम भर्नुहोला (अनिबार्य )

सम्पादकीय समुह

सम्पादकीय समुह

राशिफल