संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे

Advertisement

विगतको वर्षझैँ यस वर्ष पनि जेठ १५ गते ‘आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट’ संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ । बजेट हेर्दा विगतका वर्षहरुको सिरोपर गरिएको छ, यसमा खासै फरक केही देखिँदैन । विगतका दुई बजेट सपना देखेरै बितायौँ, ८–१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको असम्भवजस्तै लक्ष्यको पछाडि दौडियौँ, रेल र पानीजहाजका सपना पनि बाँड्यौँ ।

तर, आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्दा वृद्धिको गुणस्तर के हुने अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात आदिको गुणस्तर र क्षमता कति बढ्ने, सामाजिक असमानता कति घट्ने, सामाजिक सुरक्षा कति बलियो हुने र देशको अर्थतन्त्र कति आत्मनिर्भर हुने भन्ने बहस गहिरोसँग गरिएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा केवल १० प्रतिशत खर्च भएको त्यही सांसद कोष (स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम)जस्ता प्राथमिकता दोर्होयाउनुले कोरोना–संकटको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको आभाष गराएको छ ।

भनिन्छ, संकट सुधारका लागि एउटा अवसर पनि हो । सरकारी खर्च घटाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आँट गर्न सक्नुपर्थ्यो । कम्तीमा ६ मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौं संरचना खारेज गरे धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गएको प्रशासनिक खर्च ३०–३५ प्रतिशत घटाउन सकिन्थ्यो ।

हुन त यो वर्षको बजेट देशको दीर्घकालीन हितलाई हेर्नुपर्ने भएकाले बजेट घाटा सहेरै भए पनि ठूलो आकारको बजेट आएको तर्क गरिएला । तर, पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून भएका कारण बजेटले आफ्नालाई खुसी पार्ने काम गरे पनि विकासमा खासै प्रभाव नपर्ने, फजुल खर्च बढाउने, सकेजतिको स्रोत जुटाउन नसक्दा काम अधुरै रहने र ठूलो बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिने होइन कि प्रतिस्थापन गर्ने, मुद्रास्फीति र सरकारी ऋण बढाउने देखिन्छ ।

फरक भनेको स्वास्थ क्षेत्रमा अलिक बजेट बढाइएको देखिन्छ । तर, स्वास्थ क्षेत्रको विकासको ठोस कार्ययोजना केही पनि छैन । यसपालिको बजेट नारारहित छ । कृषि र पर्यटन लाई केही महत्व दिन खोजे पनि कार्यान्वयन हुने विश्वासिलो आधार देखिन्न ।

प्रधानमन्त्री रोजगार, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, सहकारीमार्फत खाद्यान्न भण्डार बनाउनेलगायत कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्ता पालनपोषण गर्ने थलो बन्ने सम्भावना उतिकै देखिन्छ । बजेट आउँदा हरेकपल्ट यो बजेट ‘जनमुखी, सामाजिक न्यायमा केन्द्रित, समाजवादतिर उन्मुख, देशलाई छिट्टै विकसित बनाउने’ भन्ने आभास दिलाइन्छ । कार्यान्वयनमा भने कहिल्यै जनमुखी हुन सकेन ।

हुन त हाम्रो देशको शासकीय र प्रशासनिक अवस्था हेर्दा २१औँ शताब्दीमा १७औँ शताब्दीको सोच र संरचनाले प्रविधिमा आधारित विश्वको चौथो औद्योगिक क्रान्तिलाई अघि बढाउन सक्दैन । छिमेकी मुलुकहरुमा समेत नभएको कार्गो तथा ढुवानी सेवामा गत वर्षदेखि लगाएको मूल्य अभिवृद्धि करको भार आमउपभोक्तालाई पर्ने भएकोले यसलाइ फिर्ता लिई आमउपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने थियो, तर यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन ।

साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई करमा राहत दिने भनेर उल्लेख गरिए तापनि त्यो अहिलेको परिस्थितिमा समयानुकूल हुन सक्दैन । किनकि यसले साना तथा मझौला उद्योगलाई माथि उकास्न सहयोग पनि गर्न सक्दैन । आजको आवश्यकता भनेको त्यस्ता उद्योग व्यवसायलाई माथि उकास्नका लागि उचित राहतको प्याकेजको योजना ल्याउनु सक्नु पर्थ्यो ।

यसरी राहात प्याकेज ल्याएको भए साना तथा मझौला उद्योग व्यावसायीलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने थियो, तर त्यसमा सरकार चुकेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन धेरै देशले निम्न विषयलाई प्राथमिकता साथ जोड दिएका छन्ः

१. कोरोनाले ल्याएको स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्ने
२. गरिब, बेरोजगार, सीमान्तकृत, कामदार आदिमाथि परेको मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने
३. उद्योगधन्दा, कलकारखाना र अन्य व्यवसायलाई राहत दिन आर्थिक ‘प्याकेज’ ल्याउने
४. संकटको धक्का धान्न सक्ने गरी पूर्वाधार र दिगो विकासमा लगानी बढाउने अनि अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने

सरकारले यसबाट पनि पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया प्रतिकृय दिनको लागि प्रस्तुत फरम भर्नुहोला (अनिबार्य )

सम्पादकीय समुह

सम्पादकीय समुह

राशिफल