सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: प्रशंसा ज्यादा, परिस्थितीको वेवास्ता,नारामा फोकस

Advertisement


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी वर्ष (आ व २०७७-०७८) को नीति तथा कार्यक्रम संसद्ले बहुमतबाट पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न करिब तीन घण्टा लागेको थियो । संसदमा उठेका यावत मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीले पनि करिब अढाई घण्टा लगाएर सम्बोधन गर्नुभयो । तर, विपक्षी दलका साँसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम उपर पेश गरेका संसोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएबाट सरकार परम्परागत शैली मै चलेको देखिन्छ । तर देशको समग्र विकासका लागी नीति तथा कार्यक्रममा समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई समेट्दा विकासको गति तीब्र भई लक्षीत वर्गले अपनत्व लिन्छन ।

नारामा फोकस
नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य नारा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली रहेको छ भने उपनाराहरु दर्जन हाराहारीमा छन् । पन्ध्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखी ०८०-०८१) मा राष्ट्रिय लक्ष्यका रुपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा उद्घोष गरिएको छ । यस सन्दर्भमा पन्ध्रौ योजनाको लक्ष्य समेत प्रस्तुत गर्नु सान्र्दभिक भएकोले र्“समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, तथा परिस्कृत जीवन सहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने आधार निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ” भन्ने उल्लेख छ । आवधिक योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा तालमेल हुन आवश्यक छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको प्रशंसा ज्यादै गरिएको छ । यो प्रशंसा लोकप्रीयताका लागी हो भन्ने बुझ्न कठीन छैन । झण्डै दुइ तिहाई नजिकको सरकारले त्यस्ता हलुका काम नगर्दा नै शोभनीय लाग्छ । आर्थिक पुनरुत्थानमा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

तर लोकप्रीयताको लोभमा म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न जस्ता नारामा फोकस छ । जबकी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, कोरोना औषधी खरिद काण्ड छताछुल्ल भैसकेको अवस्था छ । फजुल खर्च कटौतीको कुरा अगाडी सारिएको सार्नु राम्रो पक्ष हो । जबकी महंगा हेलिकोप्टर, लक्जरी कार्गेड खरिद, प्रदेश सरकारका महंगा गाडी खरिद, स्थानीय सरकारमा गाडी खरीद आलोचित भैरहको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको निम्न नारा उद्घोष गरिएको छ । मुख्य नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने रहेको छ । त्यसका अलवा अरु निम्न उपनारा वा थप नारा प्रस्तुत गरिएको छ । गरीबीलाई सम्बोधन गर्दै कोही भोकै पर्दैन कोही भोकै मर्दैन उल्लेख छ । आय आर्जन लक्षीत कार्यक्रम संचालन गर्ने भनिएको छ । विद्यालय छाड्ने क्रम घटाउनका लागी शिक्षा लागी बालबालिका विद्यालय ल्याऔं, पढाईमा टिकाऔं कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ ।

देश विकासमा स्नातकोत्तर गरेका युवालाई समेट्नका लागी चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नो देश को नारा अगाडी सारिएको छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरौं अभियान संचालन गर्ने भनिएको छ । हरियो वन नेपालको धन नारा परिवर्तन भएर समृद्धीका लागी वन नारा तय भएको छ । सफाईका लागी स्वच्छ नेपाल भन्ने नारा अघि सारिएको छ । भुमी संरक्षणका लागी सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण भन्ने नारा छ । जग्गा सम्बन्धमा समुदायको सक्रियतामा जागरण, सरकारी, सार्वजनीक गुठी जग्गाको संरक्षण अभियान चलाउने भनिएको छ । उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धी, हुन्छ नेपालको समृद्धी को नारा सहितको नीति छ । भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, र म देश र जनताका लागी इमान्दार भएर काम गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा सहितको कार्य संस्कृती विकास गर्छु भन्ने लगायत नारा उद्घोष गरिएको छ । नारालाई सफल पार्न आर्थिक स्रोत तर्जुमा र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ ।


कोरोनामुक्त देश
नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनामुक्त देश सरकारको प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई सार्थकता दिनका लागी निरोगी नेपाल निर्माण स्वास्थ्य नीति लिइएको छ । संक्रामक रोगको निदान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागी संघ अनतर्गत रहने गरी अत्याधुनिक ल्याब सहित केन्द्रमा ३ सय शैया, सातै प्रदेशमा एक एक सय शैयाका अस्पताल बनाउने कार्यक्रम अगाडी सारिएको छ । त्यसैगरी अञ्चल अस्पताललाई २ यस शैयाको, जिल्ला अस्पताललाई २५ देखी ५० सैयाको बनाउने, हरेक स्थानीय तहमा ५ देखी १५ शैयाको आधारभुत अस्पताल बनाउने भनिएको छ । यसरी हेर्दा आगामी वर्षभित्र देशभर १ हजार सरुवा रोग उपचारका लागी देशभर एक हजार बेड सहित आठवटा अस्पताल बन्नुपर्ने हुन्छ । महामारीका बीचमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्नका लागी अवसर भए पनि आर्थिक स्रोत र राजनीतिक इच्छाशक्ति भरपर्ने हुन्छ । महामारीका बीचको यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने सरकार र नागरिकका बीचमा अविश्वास पैदा हुन्छ । देशले राजनीतिक संकटको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।

तीन वर्ष देखी सुनाइएका उपलब्धी शुन्य कार्यक्रम

आगामी आर्थिक वर्षका लागी जस्तै सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखी सात वटै प्रदेशमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्नसक्ने ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागी नीति लिइनेछ भनेको छ । प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने भनिएको थियो । त्यसैगरी स्थाानीय श्रम सीप स्रोत साधनको उपयोग गरीकन एकीकृत रुपमा उद्योग व्यवसायको विकास गर्नका लागी ४५ वटा स्थानीय तहहरुमा आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उद्घोष गरेको छ । फलाम खानी, पेट्रोलियम खानी, पत्थर अन्वेषण, लगानी कर्ताका लागी एकल विन्दुसेवा लगायत दुई दर्जन परियोजना सरकार गठन भए पश्चात दोहोरिएर तेहेरिएर सुनिएको छ । उपलब्धी र कार्यान्वयनमा परिवर्तन हुन सकेका छैनन । काभ्रे जिल्लामा आन्तरिक विमानस्थल, बाराको निजगढमा बहुचर्चित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा दोहोरिएर सार्वजनीक भएका छन । कार्यक्रममा रेलमार्ग, जलमार्ग निरन्तरताका लागी मात्र थपिएको जस्तो देखिन्छ । कृषि वनको अवधारणा पनि बोलिएको छ ।


कोरोनाको कहरका बीचमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई लोकप्रीय बनाउनका लागी विभिन्न नाराले साजसज्जा गरिएको जस्तो देखिन्छ । कोरोना विषाणुबाट बच्नका लागी बन्दाबन्दीको ५२ औ दिनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा रहेका छन । आगामी वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ऐतिहासिक रुपमा लम्बेतान बनाइएको छ । हुन त नीति तथा कार्यक्रम कति बुदाँको हुनुपर्छ भन्ने एकीन छैन । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई ६३ पेज र २६७ बुदाँमा समेटिएको छ । अधिकाँश ठाउँमा सरकारको प्रशंसा गरिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममा ध्यान दिइएको छैन । तर निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छुटेका भूभाग समेटेर देशको नक्सा जारी गर्ने निर्णय भने मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ । कुटनीतक वृत्तमा यसको चर्चा शुरु भएको छ ।


सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको ऐनाका रुपमा लिइन्छ । नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक रुपमा प्रस्तुत गरिने भएकोले यसमा एक वर्षका लागी सरकारले गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्छ । र ती कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागी आवश्यक नीतिको चर्चा गरिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा देशको परिस्थितीलाई संवोधन गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी कोभिड १९ ले देशलाई आक्रान्त पारेको छ । विश्वकै अर्थतन्त्र आच्छु आच्छु हुने आकँलन गरिएको छ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब डेढ प्रतिशतमा सीमित रहने आँकलन गरिसकेको छ । यस्तो परिस्थितीमा खर्च कटौती आवश्यक हुन्छ । जसमा सरकारले महंगा गाडी खरिद नगर्ने, अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने, साँसद विकास कोषको रकम कोरोना उपचार कोषमा स्थानान्तरण गर्ने, साधारण खर्च कटौती गर्ने लगायतका आर्थिक रणनीति अगाडी आउनुपर्ने थियो । होटल, रेस्टुरेन्ट, उदोग, व्यापार, निर्माण क्षेत्रको भविश्य सरकारले जोगाउनु पर्छ ।

रेमिटेन्स, पर्यटन
रेमिटेन्स, पर्यटनको योगदान निरन्तर हुने सम्भावना क्षीण छ । अर्थतन्त्र निकै सकसमा पर्ने देखिन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुक साथै गल्फ कन्ट्रीमा पुगेर मध्यपूर्वलाई उज्ज्यालो बनाएका युवालाई वातावरण काम गर्ने र लगानी गर्ने वातावरण सुनिस्चित गर्न सकिए नेपाललाई झलमल्ल बनाइदिन्छन भन्नेमा विश्वस्त रहनुपर्छ । हाल नेपालमा विद्युतीय उर्जाको खास समस्या छैन । राजनीतिक स्थिरता पनि छ । लगानीमैत्री वातावरण, लगानीको सुनिस्चितता गर्न आवश्यक छ । रेमिटेनस पठाउने ४० लाखजना मध्ये धेरैजसो सीप, जागर सहित स्वेश फर्किदैछन । ती युवालाई आवश्यक मार्गदर्शन र वित्तीय लगानी गरेमा कोरोना कहरका बीचमै पनि देशको भविश्य उज्जवल छ किसान मजदुर विपन्न वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेर सरकारको आलोचना भैरहेको छ ।


कोरोना रोकथामका लागी अल्पकालीन कार्यक्रम
कोराना विषाणुको औषधी पत्ता नलागेको यस विषम परिस्थितीमा मानवीय क्षतीलाई सीमित गर्न सबै पक्षको समन्वयको खाँचो छ । नेपाली नागरिकले सरकारले घोषणा गरेको लक डाउन बन्दाबन्दीको पूर्ण पालना गरेर चेतनशील समाजको परिचय दिइसका छन । हालको अवश्थामा आरडीटी र पीसीआर माध्यमबाट परीक्षण, संक्रमितका सम्पर्कमा रहेका व्यत्तिहरुको खोजी र सम्भावित उपचार नै उपलब्ध मेडिकल सोलुसन हो । संकास्पद व्यक्तिलाई बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्थाका लागी स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमकिा रहेको छ । संक्रमित बिरामीलाई राख्ने क्वारेन्टीनमा सरसफाई, पोसिलो खानेकुरा, चिकित्सकको निगरानी, स्वच्छ पिउनेपानी, सुरक्षित आवास र मनोरन्जन तथा सूचनाका उपकरण (जस्तैः टीभि, रेडियो, इन्टरनेट) सफासुग्घर व्यवस्था अल्पकालीन कार्यक्रमका लागी सरकारले जनसंख्याको चापका आधारमा हरेक स्थानीय निकायलाई आर्थिक, प्राविधिक, औषधी र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस महामारीमा आइपर्ने इमरजेन्सी अवस्थाका लागी सरकारी भेहिकल, चालकलाई सुरक्षित र तयारी हालतमा राख्नु पर्छ । बिपतको सामना गर्ने क्रममा शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।


खाद्य सुरक्षा
खाद्य सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । विश्वव्यापी महामारीले खाद्यान्न आयात असम्भवप्राय बन्नेछ । स्थानीय स्तरमा भएका धान गहँु, मकै, आलु, गेडागुडी, तोरी लगायतका खाद्यान्नको संकलन, भण्डारण र वितरण व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । सरकारले खेतीका लागी कृषकलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग अनुदान र ऋण सहित प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । यसलाई संस्थागत गर्न सकेमा देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने अवसर छ । रोजगारीको सीर्जना पनि हुन्छ । कृषि पेशामा ६० प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २७ प्रतिशत योगदान कृषिले गरेको अवश्था छ । त्यसैले कृषिकै माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ । रोगको माहामारी भन्दा भोकको महामारी डर लाग्दो हुनबाट रोक्नका लागी किसनलाई आर्थिक प्याकेजको व्यवस्थ ागर्न आवश्यक छ । जनशत्तिको अभावमा उर्वर जमीन लामो समयदेखि बाँझो छ । कृषिमा प्रविधीकरण, वैज्ञानीकिकरण र व्यवसायिकरण आवश्यक छ । सप्लाई चेनको उत्तिकै समस्या छ । यस संकटको सामना गर्नका लागी सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । कृषकका खेतमा तरकारी, फलफूल कुहेर नष्ट भएको छ । बस्ति र बजारमा फलफूल तरकारको ज्यादै माग छ । यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । कृषि सहकारी वा कृषि समूह वा यातायात व्यवसायीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । पोखरीमा माछा छन ।

माछाको बजार व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । माछाका लागी चारोको बजारमा सर्टेज हुन दिनु हुन्न । चिकेन र अण्डा बिक्री नभएको गुनासो छ । बजारमा चिकेन अण्डा सर्टेज छ । मुल्य वृद्धि भएको छ । उपभोक्ताले गुणस्तरीय माछा, मासु, अण्डा, दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गर्न पाएका छैनन । कोभिड १९ बाट बच्नका लागी विश्व स्वास्थ्य संगठन, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउन पोषिलो खानेकुरा खानुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएका छन । तर लक डाउनले जनजीवन नराम्रो गरी प्रभावित गरेको छ । कृषकहरुले आफ्ना उत्पादनको बजार पाउन सकेका छैनन । बिचौयिाले बजार नियन्त्रण गरेको गुनासो छ । यो अन्योलका बीचमा सरकारले समन्वयकारी भूमीका खेल्नुपर्छ । साना उद्योग, घरेलु उद्योग, कृषि पशुपालनमा आवद्ध कृषक र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्छ । ऋण, होस, अनुदान होस वा राहतका नाममा कृषकलाई नगद संगै बिउ, बिजन, प्रविधीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले गर्दा आगामी वर्ष खाद्य सामग्रीको उत्पादन वृद्धि हुन्छ । खाद्यान्नमा मुलुक निर्भर बनाउनुलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । नत्र अनिकालको सामना गर्नुपर्ने अवश्था सन्निकट छ । आर्थिक जर्जरताबाट बच्नका लागी मजदूर, कृषक, साना व्यापारीका हातमा र पहुँचमा नगद पुग्न जरुरी छ । अनिमात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन आवश्यक छ ।


आज सम्ममा नेपालमा कोरोना संक्रमित चारसय जना नाघिसकको छ । दुई जनाको दुखद् निधन भएको तथ्याँक सार्वजनीक भएको छ । यस्तो महामारीमा सरकारले महत्वपूर्ण अल्पकालीन कार्यक्रमहरु, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा, कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य उपकरणको तयारीका लागी योजना चाहिन्छ । त्यसैगरी चिकित्सक, नर्स, प्याथोलोजी ल्याबका विशेषज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी र राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च राख्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्नुपछ । कोरोनासंग लड्न अग्रपंत्तिमा रहेर खट्ने डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, गाडी चालक र संचारकर्मीको मनोबल उच्च राख्न सुरक्षाका साथै आर्थिक कार्यक्रम र बीमाको प्रबन्ध चाहिन्छ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया प्रतिकृय दिनको लागि प्रस्तुत फरम भर्नुहोला (अनिबार्य )

सम्पादकीय समुह

सम्पादकीय समुह

राशिफल