कृषि क्षेत्र सुधारमा सहकारी

Advertisement


पृष्ठभुमि:

कोविड—१९को संक्रमण वढ्दै गएको विश्व परिवेशका विच नेपालमा पनि संक्रमण दिनानुदिन वढ्दैछ भने आर्कोतर्फ विश्वका विभिन्न मुलुक सहित खाडी मुलुकहरुमा हुने रोजगारीको कटौतिको सम्भावना सँगै विदेशको रोजगारीमा रहेका लाखौ नेपाली स्वदेश फर्किने निश्चित छ । स्वदेशमा रहेका लाखौ युवा वेरोजगार भै रहेको वर्तमान परिवेशमा विदेशको रोजगारीमा रहेका युवाहरु समेत फर्किए पछि मुलुकमा ठुलो संख्यामा वेरोजगारी वढ्ने निश्चित छ । जसका लागि राज्यका तर्फवाट ठुलो रोजगारी सिर्जना नगरि नहुने स्थिती देखिन्छ । रोजगारीका लागी ठुलो अवसर वनिरहेको कृषि क्षेत्र नै वर्तमानको विकल्प हो । यस विषम परिवेशमा प्रयाप्त वजेट सहित कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयद्धारा प्रस्तुत ५ नितिगत आधारहरुको कार्यान्वयन हुन सकेमा र यसको कार्यान्वयनमा सहकारीलाई समुचित स्थान प्रदान गरिएमा निश्चय नै देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर वनाउँदै लाखौ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

विद्यमान अवस्था :

योजनाबद्ध बिकासको ६ दशक पार गरिसकेको मुलुकको अर्थब्यवस्थामा कृषि क्षेत्र आर्थिक बिकास र रोजगारी सृजनाका हिसाबले प्रमुख बन्दै आएको छ । आ.व.०७४।७५ को तथ्यांक हेर्दा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा २७.५९% यो क्षेत्रले योगदान गरेको देखिन्छ भने राष्ट्रिय रोजगारीमा करिब २ तिहाइ हिस्सा यसमा निर्भर रहेको देखिन्छ । यति धेरै निर्भरता बोकेको यो क्षेत्रको उन्नति र बिकास भने समय सापेक्ष हुन सकेको देखिएन ।

जसको मुल कारण परम्परागत तरिका नै हो । कृषि क्षेत्रमा यति ठुलो संलग्नता रहँदा पनि मुलुकले कुल आयातको करिब १५% हिस्सा कृषि उत्पादनका बस्तुको खरिदमा नै खर्च गर्नु परेको छ । जुन मुल्यमा ब्यक्त गर्दा आ.व. ०७५।०७६ को फाल्गुण मसान्त सम्म १ खर्ब ३८ अर्व ६ करोड रकम हुनजान्छ । दशौ खर्ब बराबरको ब्यापार घाटा बेहोर्नु परेको मुलुकले देशमा नै प्रसस्त साधन स्रोत र जनशक्ति रहेको क्षेत्रवाट समेत घाटामा नै योगदान गर्ने परिस्थिति बन्न जानु आफैमा पिडादायी अवस्था हो । यिनै विभिन्न अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा कृषि क्षेत्रको बिकासमा मुलुकले खास र ठोस योगदान गर्न सकेको देखिएन । कृषि उत्पादनमा ठुलो हिस्सा धानले नै ओगटेको देखिन्छ । किनकी आ.व. ०७४।७५ को तथ्यांक हेर्दा कुल खेती योग्य जमिनको ८०% क्षेत्रफलमा धान खेति गरिएको थियो । तथापी यसको उत्पादकत्व भने उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेको छैन । यसको औषत उत्पादकत्व हेर्दा आ.व. ०७५।७६ मा ३.७६ मेट्रिकटन प्रति हेक्टर देखिन्छ । नेपालमा धान उत्पादनका हिसाबले धेरै उत्पादन हुने प्रदेश नं.२ रहेको देखिन्छ किनकी कुल उत्पादनमा २७% हिस्सा यसै प्रदेशको रहेको देखिन्छ । तर उत्पादकत्व भने सोहि अवधिको राष्ट्रिय औसत भन्दा ३.३६% न्युन रहेको देखिन्छ ।

यि सबै तथ्यबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यहाँ रोजगारीको बिकल्प नभएका कारण नै कृषि क्षेत्रमा जबरजस्त न्युन प्रविधि तथा अधिक श्रमशक्ति संलग्न भएर नै उत्पादन कार्य भईरहेको छ । जुन आफैमा निरन्तर घाटामा छ । किनकी पछिल्लो २ दशकमा यो क्षेत्रको बृद्धिदर हेर्दा जम्मा औसत ३.२% मात्र देखिन्छ । यी सबै बस्तुस्थिती बिश्लेषण गरेर नै हुनुपर्दछ । कृषि तथा पंशुपंछी मन्त्री मा.घनश्याम भुसालले विगत छ दशक देखिको कृषि प्रणालीलाई समिक्षा गर्दै यही ०७६ चैत्र ५ गते “संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत” भन्ने नारा दिदै ५वटा नितिगत आधारहरु पेश गर्नुभयो । उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, कृषकहरुको घरदैलोमा प्राबिधिक सेवा टेवा, ५ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा सुबिधा, बाली र पशुपंछीको बिमा र न्युनतम बचतमा ग्यारेन्टि । यि आधारहरु हेर्दा कुरा सामान्य जस्तो लागे पनि गरिएका नितिगत ब्यवस्थाहरु साच्चै कार्यान्वयन गर्न सकेमा आगामी ५ बर्षमा कृषि क्षेत्रमा उचित परिवर्तन सम्भव छ ।

यि आधारहरु कार्यान्वयन गर्न राज्यका तीन तहका सरकारहरु र तिनको मातहतका कृषि र पशुसंग सम्बन्धित कार्यालयहरु रहेका छन् । यति हुँदा हँुदै पनि कृषि योग्य जमिनको उचित उपयोग, वास्तविक किसानहरुको सेवामा पहँुच वृद्धि, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, बजारयोग्य उपजको उत्पादन जस्ता बिषयहरुको कार्यान्वयनमा समेत कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने सोचबिचार र योजना आवश्यक रहन्छ । यि र यस्ता बिबिध पक्षमा सहभागी र सहकार्य गर्दै माथि भनिएका ५ वटा नितिगत आधारहरुमा सहकारी क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्ला र गर्नुपर्दछ भन्ने विषय नै यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको हो ।

पाँच नितिगत आधारमा सहकारीको सहभागिता :

नेपालको संविधान वमोजिम सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्वाका रुपमा स्विकार गरिएको छ । फेरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा समेत संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ जसका निम्ति सामाजिक व्यवसाय वा सामुहिकताको खाँचो पर्दछ । विशेष गरि कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति सहकारी प्रणाली सवै भन्दा उपयुक्त र महत्वपूर्ण मानिन्छ । हालै कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयद्धारा प्रस्तुत गरिएको कृषि क्षेत्रको विकासका ५ नितिगत आधारको कार्यान्वयनमा सहकारी सवै भन्दा महत्वपुर्ण मानिन्छ । जसलाई तपशिल वमोजिम वुँदागत रुपमा उल्लृख गर्न सकिन्छ ।

१) उत्पादन सामग्रीमा अनुदान :

उत्पादन सामग्री मल,विउ,किटनाशक औषधि,ट्याक्टर वा गोरु खरिद आदीमा दिईने अनुदान बिगतमा कृषि क्षेत्रको सुधारका निम्ति गरिएको एक प्रयास नै हो । वास्तविक किसानलाई दिईने भनिएको यो अनुदान टाँठा बाँठाले लिने र वास्तबिक किसानले प्राप्त गर्न कठिन हुने अवस्था वाट नै विगत गुज्रिदै आयो । अव यदि वास्तबिक किसानलाई नै सरकारले अनुदान दिन खोजेकै हो भने कृषि योग्य जमिनलाई सहकारीकरण गरौ । जमिनको स्वामित्व किसानको नै रहने तर उत्पादन सहकारी मार्फत गर्ने गरी निश्चित भुगोललाई लिई कम्तिमा तराईमा ४०/५० बिगाहा वा सो भन्दा बढी र पहाडमा कम्तिमा ४/५ सय रोपनी वा सो भन्दा बढी जमिनलाई एकत्रित गरौ र सहकारीको ब्यवस्थापनमा उत्पादन गर्ने गरि एउटा कृषि सहकारी स्थापना गर्ने योजना समेत संगसंगै बनाउँदै जाऔ ।

जमिनको स्वामित्वको आधारमा संस्थामा व्यक्तिको शेयर कायम हुनेछ । सोही शेयरका आधारमा निजलाई सहकारीले नाफा दिनेछ भने सहकारीमा रहेका अन्य कोषहरुबाट पनि लाभ प्राप्त हुनेछ । काम गर्न चाहने सदस्यलाई सोही कृषि फार्ममा काम दिई सो बापत पारिश्रमिक दिइनेछ । काम गर्न नसक्नेले पनि शेयर सदस्यको हैसियतले वर्तमान उत्पादन स्तर भन्दा धेरै नै लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सहकारी सदस्यका हैसियतले अन्य किसिमका लाभहरु पनि प्राप्त हुन सक्नेछ । सहकारी फार्मको उत्पादन आवश्यकताका आधारमा सदस्यहरुले खरिद गरौ र बढी भएको बाहिरी बजारमा बिक्री गरौ । एकिकृत गरेको जमिनलाई प्राबिधिक परिक्षण गरी देशको आवश्यकता, जमिनको उब्जाउपन आदिका आधारमा बर्गीकरण गरी पशुपालन पन्छीपालन, अन्न, नगदेबाली सहित तरकारी र फलफुलहरु लगाऔ । फार्मको ब्यवस्थापनमा उच्च प्रबिधिको प्रयोग गरी कर्मचारीहरु बाट नै काम गरौ । फार्ममा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई घण्टा घण्टाको पारिश्रमिक दिने गरी संयन्त्रहरु बिकास गरौ, सदस्यहरुबाट सम्भव हुने कामहरुमा पहिलो अवसर उनीहरुलाई नै दिने र सो सम्भव नहुने काममा बाह्य श्रम बजारबाट श्रमिकहरु भित्राऔ । फार्ममा नियमित काम गर्न इच्छुक सदस्यहरुलाई उनिहरुको रुचीका आधारमा सिपहरु सिकाउँदै दक्ष कामदारका रुपमा विकाश गरौ ।

यस किसिमबाट देशका विभिन्न भागमा मोडेल सहकारी कृषि फार्महरु निर्माण गर्दै ५ बर्षमा देशका सम्पूर्ण भू–भागमा यस किसिमका सहकारी फार्महरु मार्फत काम गर्ने परिवेश निर्माण गर्दै राज्यले दिन चाहेको उत्पादन सामाग्रीको अनुदान यस किसिमका सहकारी कृषि फार्म मार्फत आम किसानले समानुपातिक लाभ लिन सक्ने गरि वितरण हुने थियो । यस किसिमका फार्महरु विकास नहुँदा पनि सहकारीहरु मार्फत नै आफ्ना सदस्यहरुको लगत लिई के, कति र कसरी उत्पादन गर्दै छन् ? सो सम्वन्धि सबै अभिलेख मार्फत अनुदानको न्यायोचित वितरण कार्यमा सरकारलाई सहकारीहरु सहयोगी बन्न सम्भव देखिन्छ । साथै उक्त उत्पादन सामाग्रीको दुरुपयोग हुन सक्ने कुरामा समेत सहकारीलाई नै उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । सरकारी संयन्त्र, सम्वन्धित सहकारीहरुको संचालक एंव माथिल्ला संघहरु समेतको संयुक्त अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरि अनुगमन गर्न सकिने हुँदा दुरुपयोगको सम्भावना अत्यन्त न्युन हुनसक्छ । उक्त अनुदान प्राप्त व्यक्तिका उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने काममा सहकारी संस्थालाई नै सहयोगी बनाउन समेत सकिन्छ ।

२) कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा टेवा :

कृषि क्षेत्रको विकाशका निम्ति दोस्रो आधार पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । तर कसरी व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ भन्ने अहं सवाल यहाँ छ । विगतमा पनि गाउँ–गाउँमा निश्चित भूगोल तोकेर नै जे.टी.ए तथा पशु प्राविधिकको व्यवस्था थियो तर वोल्ने र टाँठा बाठाकोमा पुगेर केही प्राविधिक जानकारी दिने वाहेक आम किसानले त्यस किसिमका प्राविधिक सहयोग पाईन्छ भन्ने सम्मको जानकारी पनि पाउन सकेको देखिएन । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेको विगत देखीको हाम्रो कृषि क्षेत्र हेर्दा वर्तमानमा पनि सोही मानसिकताको कर्मचारी संयन्त्र विद्यमान रहेका कारणले पनि यो सेवा वास्तविक किसान समक्ष पुर्याउन कठिन हुन सक्छ तसर्थ यो कामका निम्ति सहकारी प्रणालीलाई नै सहयोगी वनाउन सकिन्छ ।

किसानलाई आधुनिक एवं व्यवसायिक कृषिका लागि के वाली कहिले लगाउने, कहाँ कस्तो जातको विउपल लगाउने त्यसै गरि पशुपंक्षी पालनमा समेत देखिने यावत प्राविधिक समस्याका विषयमा समेत राम्रो ज्ञान छैन । जसका लागि प्राविधिकहरु घरमा आएर आवश्यक प्राविधिक सेवा दिनुका साथै न्युन लागतमा के कसरी धेरै भन्दा धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ ? फेरी अर्धवेरोजगार अवस्थामा रहेका किसानलाई कस्तो काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने जस्ता विषयमा समेत प्रेरणा वा टेवा दिनु आवश्यक देखिन्छ । यि सबै कामका निम्ति सहकारीद्धारा निर्मित कृषि फर्म वा व्यक्तिगत किसानलाई उनिहरु आवद्ध सहकारी मार्फत यस किसिमको प्राविधिक सहयोग र प्रेरणा वा टेवामुलक गतिविधि समेतको सु–व्यवस्थित वितरण गर्न सकिने देखिन्छ । अर्थात् यि सेवाको न्यायोचित वितरणका लागि सहकारी राम्रो सहजकर्ता बन्न सक्छ ।

३) पाँच प्रतिशत भन्दा कम व्याज :

कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका निम्ति पाँच प्रतिशत भन्दा कम व्याजमा सहुलियत कर्जा उपलव्ध गराउने विषय पनि महत्वपूर्ण छ । विगत देखि नै प्रचलनमा रहेको यो व्यवस्थाको टाँठा बाठाबाट नै व्यापक दुरुपयोग भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट सहुलियत दरको कृषि कर्जा लिई जग्गा प्लटिंग गर्ने काम समेत गरिएका उदाहणहरु खोज्दा प्रसस्त भेटिन्छन् । तर सहकारी मार्फत संचालित फार्महरुलाई फार्मको उत्पादन क्षमता र व्यवस्थापन अवस्था हेरेर सहुलियत दरको कृषि कर्जा उपलव्ध गराउँदा दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यन्त न्युन रहन्छ । त्यसै गरि किसानहरुलाई कृषि कर्जा वितरण गर्दा पनि सहकारी मार्फत नै व्यवस्थापन गर्न लगाई सो वापत सहकारीलाई मध्यस्ता खर्च वापत व्याजमा न्युनतम प्रतिशत राखि उपलव्ध गराउन सके सिमान्त किसानहरु पनि लाभान्वित हुने थिए । किनकी बैंकहरुसँगको झण्झटिलो प्रकृयामा सामान्य स्तरका किसानहरु पुग्न नै सक्दैन । आम किसानहरु समक्ष सस्तो कर्जा पुर्याउने सोचका लागि पनि सहकारी क्षेत्र नै उत्तम विकल्प बन सक्दछ ।

४) वाली र पशु विमा :

किसानले पालेका पशु वा खेतवारीमा लगाएको वाली नोक्सान भयो भने आर्थिक रुपबाट कहिल्यै नउठ्ने गरी किसानहरु थला पर्ने स्थिती सम्म आउन सक्छ । यही समस्यालाई दृष्टिगत गरी कृषकका उपज (अन्नवाली तथा पशुपंछी आदी)मा विमा गर्ने गरीन्छ । यस्तो विमा निजि कम्पनीहरुले मात्र नगरी स्वयं सहकारीहरु मार्फत पनि सम्भव छ । कतिपय सहकारीहरु मार्फत विमा प्रारम्भका प्रयत्न समेत गरिएका छन् । तर पनि व्यवस्थित, प्रभावकारी र दिगोपनका निम्ति सहकारीहरुले संयुक्त लगानी गरी विशिष्टिकृत सहकारी संघको मोडेलमा संचालन गर्नसक्दछन् ।

जसले गर्दा किसानको पैसा किसान कै सहकारीमा रहने हुँदा उनिहरु विमावाट मात्र लाभान्वित नभै विमा व्यवसायको समेत लाभ पाउन थाल्दछन् । उनिहरुमा दिगोपन आई सके पछि सरकारले विमामा दिने अनुदान क्रमश कम गर्दै उक्त स्रोत किसानकै हितको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था आउने थियो । जसका लागि प्रारम्भमा सहकारी क्षेत्रलाई यो विषयमा प्राविधिक सेवा र टेवा दुवै आवश्यक हुन सक्छ तर यस्तो सेवा र टेवा दिए पछि दिर्घकालमा राज्यलाई नै सहकारी क्षेत्र महत्वपुर्ण सहयोगी बन्न सक्छ ।

५) न्यूनतम वचतको ग्यारेण्टी :

किसानलाई कृषि कर्म गर्न जागर लाग्ने बनाउने महत्वपूर्ण पक्ष नै न्यूनतम वचतको ग्यारेण्टी हो । जसले विदेश पलायन युवाहरुलाई समेत स्वदेशमा नै कृषि कर्म गरेर पनि प्रगति सम्भव छ भन्ने बनाउन सक्छ । जसका निम्ति कृषि उत्पादनको उचित र निश्चित मूल्य किसानले पाउनु नै पर्दछ ।
यो काममा सहकारी कसरी सहयोगी बन्न सक्दछ भन्ने विषय आर्को महत्वपूर्ण छ । किसानको उत्पादनको बजारीकरण सम्वन्धि सम्पूर्ण जिम्मा सहकारीले नै लिने वनाउनु पर्दछ । प्रारम्भमा राज्यको समेत लगानी रहने गरी सहकारीहरु र किसानको पनि केही योगदान रहन सक्ने गरी एउटा “कृषि उपज मूल्य क्षतिपूर्ती कोष” निर्माण गरौं । उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेर सो मूल्यमा सहकारीले अनिवार्य खरिद गर्ने र व्यवस्थित सहकारी बजारहरु निर्माण गरी बिक्रिका लागि राख्ने योजनाहरु बनाऔं । स्थानिय वजारमा बिक्री नहुने उपजलाई बाह्य बजारमा लैजाऔं । सवै तिर प्रयत्न गर्दा पनि बिक्री हुन नसकी नोक्सान हुने उपजको खरीद मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ती माथि उल्लेखित कोषबाट व्यहोर्ने गरी संयन्त्र विकास गरेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ । यसरी अगाडी वढ्न सकियो भने कृषि क्षेत्रवाट पनि न्युनतम वचतको ग्यारेण्टी गर्न सकिन्छ । यो कामका निम्ति पनि सहकारी एक उत्तम सहयोगी इकाई बन्न सक्दछ ।

यसरी कृषि क्षेत्रको समग्र विकाशका लागि आवश्यक पर्ने सिंचाई उन्नत विउ, रासायनिक एवं कम्पोष्ट मल सिंचाई, विद्युत आदीको सहज एवं सुविधा जनक आपूर्ति जस्ता विषयमा सरकारले वृहत लगानी गरी सहज र सरल बनाऔं । उत्पादन, उत्पादनका लागि आवस्यक खेती योग्य जमिनको चक्लाबन्दी, बजारीकरण ग्रेडिङ एवं प्रशोधन र प्याकेजिङ् मार्फत कृषि क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्नका लागि सहकारीलाई साथ लिने गरी व्यवस्थित गरौं । ठूला एवं व्यवसायिक सहकारी स्थापना र व्यवस्थापनमा जोड दिदै अगाडी बढौ । यस किसिमका कार्यका लागि वर्तमानमा भैरहेका सहकारीहरुलाई नै तत्पर बनाऔं । यदी सो सम्भव नहुने स्थानमा तत्काल आवस्यक संख्यामा सहकारी स्थापना गरि काम अगाडी वढाऔ । यसो गर्न सकियो भने वर्तमान सरकार र संविधानले समेत स्थापित गरेको खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार जनताले प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

khagrajsharma2026@gmail.com

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया प्रतिकृय दिनको लागि प्रस्तुत फरम भर्नुहोला (अनिबार्य )

सम्पादकीय समुह

सम्पादकीय समुह

राशिफल