लकडाउन अवधिमा तिर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाइने

Advertisement

काडमाडौं । कोभिड–१९ का कारण गम्भीर अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको ६५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विश्वमा एकैपटक स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकट आएको उल्लेख गर्दै समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै अवस्थाको सामना गर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गभर्नर अधिकारीले बताए । कोरोनाका कारण बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चालू पुँजी कर्जा प्रवाहलाई थप सहज व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए । साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को अत्यधिक असर परेको क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरिनेसमेत भएको छ । पुनर्कर्जामा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा कोभिड–१९ का कारण गम्भीर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था, चौथो त्रैमासमा ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिइँदै, यसअघि नै बढाएर ६० अर्ब पु(याइएको पुनर्कर्जा कोषमा थप वृद्धि गरिने, बढी प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संचनाको सुविधा

६० अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई आवश्यकताअनुसार थप गर्दै लैजानेसमेत निर्णय गरिएको छ । बढी प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । लकडाउनको अवधिमा गर्नुपर्ने कर्जा भुक्तानीको अवधिलाई थप गर्दै लैजानेसमेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोतसाधनलाई पूर्वाधारका क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेसमेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नगद मौज्दात तथा बैंकदर कटौती गर्ने, ब्याजदर करिडरका दरहरूमा समायोजन गर्ने, क्यापिटल बफरसम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गर्ने, चैत महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरू नवीकरण नभएका आधारमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नगरिने, कोभिड–१९ को उपचारका लागि सेवा विस्तार गर्न चाहने स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गणना गर्न दिइनेजस्ता व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ ।

बैंकबाट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधामा कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था भइसकेको छ । चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन विशेष व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि निवेदन दिएको सात दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था यसअघि नै गरिएको छ ।

स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी वस्तु तथा उपकरण, औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक मालवस्तु पैठारी तथा बिक्री–वितरणका लागि माग हुने कर्जा शीघ्र प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गरिसकेको छ । नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया प्रतिकृय दिनको लागि प्रस्तुत फरम भर्नुहोला (अनिबार्य )

सम्पादकीय समुह

सम्पादकीय समुह

राशिफल