सूचना आयोगका आयुक्तहरुको नियुक्ति कति कानुनी र कति पारदर्शी ?

Advertisement

नेपाल सरकारलाई यस कुरामा भने धेरै धन्यवाद दिनैपर्छ जसले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई एकछिन पनि खालि हुन दिएन । सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको म्याद सिद्धिने बित्तिकै भोलिपल्ट नै नयाँ आयुक्तहरुले पद बहाली गरेको समाचार आयो ।

निवर्तित आयुक्तहरुले आफूलाई विदाइ गर्न कार्यक्रम नै सायद आयोजना गरेर समाजलाई जानकारी दिए कि अब हामी सूचना आयोगमा आयुक्तकारुपमा रहेनौँ । कानुनीरुपमा नै नदोहोरिने प्रावधान भएकाले उहाँहरुले मज्जैसँग विदाबारी हुन पाउनु भएको होला । अझ निवर्तित प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले त आम सञ्चारका माध्यमहरुबाट आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरुको विवरण नै प्रस्तुत गर्दै धेरैलाई धन्यवाद समेत दिन भ्याउनु भएको छ । पाँचवर्से कार्यकाल कस्तो रह्यो या कति समाजलाई लाभदायक रह्यो भन्दा पनि कुनै कानुनी वा सामाजिक वाधा व्यवधान नभई समय सम्पन्न हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उहाँहरुलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।

कानुनमा जेसुकै लेखेको भए पनि र आयुक्तहरु छान्ने प्रक्रियालाई सिफारिस समितिले आफ्नै कार्यविधि बनाउन पाउने अधिकार भए पनि छान्ने प्रक्रिया चाहिँ पारदर्शी नै हुनुपर्छ । जुन यो पटक पनि भएन कि भन्ने सूचनाका हकका अभियन्ता तथा पर्यवेक्षहरुको धारणा छ ।
निवेदन माग्ने परम्परा , निवेदन दिने छानिएका व्यक्तिहरुमात्र योग्य हुने प्रचलन र निवेदन नदिनेहरु छान्न नसक्ने परम्परा योभन्दा पहिले नै सुरु भएकोले अहिलेको सरकारलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । तर सूचना आयुक्तहरुको मनोनयनका वारेमा त झन कसरी किन र कुन कारणले यिनै व्यक्तिहरु छानिए भन्नेवारेमा सार्वजनिक चासो हुन्छ किनभने सूचनाका हकले प्राप्त हुने मौलिक अधिकार आयुक्तहरु वा निर्णय गर्ने पात्रहरुको कारणले पनि विश्वसनीयतामा असर पर्छ ।

उहाँहरुको निर्णयले समाजमा सूचनाको हकप्रतिको विश्वासको पनि परीक्षा हुँदै गरेको हुन्छ ।
संविधानले तोकेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको सभामुखसमेतको अनुपस्थितिमा हतार हतार निर्णँय हुँदा र एकछिन पनि सूचना आयोग खालि नहुँदा यसलाई कसरी लिने हो ? यसको सन्देश सकारात्मक मात्र छैन । यदि उपसभामुखले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न अध्यक्षता गर्न मिल्थ्यो भने संघीय सँसद अथवा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सञ्चालन गर्न किन पाउनु भएन ? किन संघीय सँसदले पारित गरेको विधेयकहरुलाई प्रमाणित गर्न सकिएन ? अनि हतार हतारमा यो प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गरे पनि यसको लागि सायद सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको अवस्थामा कसरी सिफारिस गरियो र नेपाल सरकारबाट नियुक्तिमात्र भएन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट शपथ ग्रहणसमेत गरेर पदबहाली समेत भइसकेको अवस्था छ । यी सबै कुरा कति पारदर्शी हुन् ?

जो जो व्यक्ति अहिले नियुक्तिमा पर्नु भएको छ, उहाँहरुले राष्ट्रिय स्तरमा वा सार्वजनिक स्तरमा सूचनाको हकका लागि केके गर्नुभएको थियो, कहिले कुन प्रक्रियाबाट कस्तो कामको सम्पादन गर्नु भएको थियो, त्यसको जानकारी सार्वजनिकरुपमा माग्न पक्कै पाइन्छ होला नि । त्यसैले सूचना आयोगका वारेमा र सूचना आयुक्तहरुका वारेमा भए गरेका कामहरुको खुलासा सरकारले गर्नैपर्छ र जोजो व्यक्तिहरु तत्कालै पदवहाल गर्नु भएको छ, त्यसको विवरण सिफारिस गर्ने सँस्था तथा व्यक्तिहरुले सार्वजनिकरुपमा जानकारी दिन सक्नुपर्छ । दिनुपर्छ ।

सामान्यतया अहिलेको सरकारका तर्फबाट भन्ने गरिन्छ—पहिलेका सरकारका वारेमा पनि हेर्नुस् । या काँग्रेस सरकारमा हुँदाका बेलाको निर्णय पनि हेर्नुस् । काँग्रेसले जेजे गरेको थियो, ती कुराहरु आज पनि ठीक मानिएको छैन, हिजो पनि ठीक मानिएको थिएन । त्यो बेलामा पनि पदाधिकारीहरुका वारेमा प्रश्न उठेकै थियो । हिजोका गल्तीहरुलाई अब केलाउने भन्दा ती गल्तीहरु नदोहो¥याउने भनेर नै नयाँ नयाँ संविधान नयाँ नयाँ कानुन तथा नयाँ नयाँ सँस्कारको आवश्यकता परेको हो । पहिलो नियुक्तिका वारेमा खासै नकारात्मक चर्चा आएन दोस्रो नियुक्तिमा सूचनाको हकका वारेमा आयोगमा गएर नै जानकारी लिनेहरुको कमी रहेन । अहिले त झन कस्तो छ नियुक्ति प्रक्रिया भनेर सार्वजनिक गरेको भए पनि हुन्थ्यो होला, तर सूचनाको हकका वारेमा कामै गरेका अभियन्ताको रुपमा कुनै पनि आयुक्तको पहिचान समाजले पाएको देखिएन । यसोभन्दा यो पंक्तिकारको कुनै अभीष्टता छैन र त्यो दौडमा पनि थिएन किनभने संविधान वा कानुनले तोकेको उमेरको हदम्याद काटेको व्यक्ति हो ।

सार्वजनिक रुपमा अत्यन्त संवेदनशील पदहरु र पाइला पाइलामा सूचनाका वारेमा तीनै तहका सरकारविरुद्ध र सार्वजनिक निकायका वारेमा निर्णयसमेत गर्न नहिच्काउने ठाउँमा नियुक्ति पाएका आयुक्तहरुको विशेष योग्यताका वारेमा जानकारी चाहियो । होइन भने नयाँ सभामुख आएपछि नयाँ नयाँ पारदर्शी उपायद्वारा प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी हुन्छ । आगे दुईतिहाईको सरकारको मर्जी ।

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया प्रतिकृय दिनको लागि प्रस्तुत फरम भर्नुहोला (अनिबार्य )

सम्पादकीय समुह

सम्पादकीय समुह

राशिफल