बलियो सरकारको कमजोर खर्च

Advertisement

काठमाडौं, २८ पुस । दुईतिहाइ समर्थनसहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सर्वसाधारण जनताले विकासका सवालमा प्रमुख दुई कारणले ठूलो आसा राखेका थिए। पहिलो– मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुमा वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता दुईतिहाइका कारण अन्त भएको थियो। अब विकासका मुद्दामा राजनीतिक अस्थिरता बाधक हुन्न।

दोस्रो– केही समयदेखि गैरअर्थशास्त्रीले हाँंकिरहेको मुल अड्डा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विज्ञका रुपमा चिनिएका अर्थशास्त्री युवराज खतिवडालाई दिनु।

पछिल्ला वर्षमा विकासका मुद्दामा मूल राजनीतिक पार्टीहरुको एउटै स्वर ‘अबको अजेन्डा आर्थिक विकास’ बनेका बेला ओली सरकारका यी दुई दृष्यले मुलुकको पौने तीन करोड जनसंख्या अब त आर्थिक विकास हुन्छ भन्नेमा लगभग ढुक्क थियो। ओली सरकार बनेको दुई वर्ष हुँँदैछ। यसबीच विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई–दुई पटक वार्षिक बजेट पनि ल्याए। तर नतिजा भने जनअपेक्षाको ठिक उल्टो देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा सरकार ‘उँंभो होइन उँंधो’ गतितिर लम्किरहेको देखिन्छ। सरकारी आयव्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको ६ महिना ९पुस २६ सम्म) मा सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्च १२।८६ प्रतिशत मात्र गरेको छ। यो पछिल्ला तीन वर्षको खर्चको तुलनामा सबैभन्दा कम हो। सरकारले आव २०७४/७५ मा १४ र २०७५/७६ मा १६ प्रतिशत विकास खर्च गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वर्षको आधा समय बित्यो। खर्च भने ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। यसले बलियो सरकारको कमजोर विकास खर्च देखाउँछ।
सरकारले यो वर्ष मात्र होइन गत वर्ष पनि अपेक्षाअनुसार खर्च बढाउन सकेको थिएन। दुईतिहाइको बलियो सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको भन्दै गत वर्ष सर्बत्र आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वभौम संसद्समक्ष यस्तो बाचा गरेका थिए, ‘विकासका लागि यो वर्ष ९२०७५र७६० आधार तयार भएको छ। धेरै कानुन बनाउन परेका कारण समय लागेकाले खर्च बढाउन नसकिएको हो। आगामी साउन १ देखि विकासका सवालमा सरकारलाई कुनै किसिमबाट छुट प्राप्त हुने छैन। साउन १ गतेदेखि नै खर्चको रफ्तार बढाइनेछ।’

अर्थमन्त्री मात्र होइन स्वंय प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गत वर्षलाई विकासको आधार वर्षका रुपमा बारम्बार चित्रण गरिरहेका थिए। विगतमा ओली र खतिवडाले जेजस्तो बोले पनि नतिजा भने प्रतिमहिना दुई प्रतिशतका दरमा मात्र विकास खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वर्षको आधा समय बित्यो। खर्च भने ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। सरकारले यो वर्ष अहिलेसम्म औसतमा प्रतिदिन साढे तीन करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरिरहेको छ। उसले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने आगामी दिनमा दैनिक एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटमा बिनापूर्वाधार र बिनातयारी घोषणा गरिएका कार्यक्रम राखिएका कारण खर्चको समस्या आएको बताए। ‘सरकारको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ,’ महतले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘ बजेटमा ठूला–ठूला कुरा गर्ने तर त्यही अनुसार संस्थागत संरचना बनाउन नसकेका कारण विकास खर्च हुन नसकेको हो।’ विगतका सरकारले सुरु गरेका कतिपय योजनाहरु पनि असरल्ल बनाइएको भन्दै महतले सरकारसँग काम गराउन सक्ने क्षमताको अभाव पनि देखिएको बताए। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया प्रतिकृय दिनको लागि प्रस्तुत फरम भर्नुहोला (अनिबार्य )

सम्पादकीय समुह

सम्पादकीय समुह

राशिफल