सूचना प्रविधि विधेयकप्रति साझा पार्टीकाे आपत्ति

Advertisement

काठमाडौं, २३ पुस । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति साझा पार्टीले विरोध जनाएको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साझा पार्टीले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथककीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यमार्फत जारी विज्ञप्तिमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथककीकरणको सिद्धान्त र लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रतिकूल हुने विधेयकको विरोध हुँदाहुँदै सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता नलिनु अत्यन्तै खेदजनक रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रवक्ता आचार्यले दशकौँको संघर्ष पछि प्राप्त ‘उदार लोकतन्त्र’को अवधारणालाई सत्तासीन भएदेखि नै अनुदार लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मुख गराउँदै आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्ना आसेपासेहरूको हित र आम सर्वसाधारणको अहित हुने काम कम्युनिष्ट सरकारले बारम्बार गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्।

सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने मोहोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै सत्ता र समाज माथिको पकड मजबुत बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले त्यसकै पछिल्लो कडी स्वरूप आएको सूचना प्रविधि विधेयकले न्यायपालिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाको परिधिभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन्।

वर्तमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राज्य विरुद्धको अपराध ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन र गाली बेइजज्जती सम्बन्धी कसुरमा भएको भन्दै सजायँहरू भन्दा नयाँ ल्याइएको विधेयका सजायँहरू असामान्य र अत्यधिक भएको पनि उनले बताएका छन्।

विधेयक पारित भएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत नियमन होइन स्पष्टरूपमा नियन्त्रण लागू हुने भन्दै साझा पार्टीले प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक तुरून्त फिर्ता गर्न, विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिन र संसोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ। अन्यथा सवै क्षेत्रबाट एक भएर उक्त विधेयकका विरूद्ध सडकमा ओर्लनुको विकल्प नरहेको समेत साझा पाट्री प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

प्रेस विज्ञप्ती

प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथककीकरणको शिद्धान्त र समग्रमा लोकतन्त्रको मर्मकै प्रतिकूल रहेको भनि व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता नलिनु अत्यन्तै खेदजनक छ।

दशकौँको संघर्षपछि प्राप्त ‘उदार लोकतन्त्र’को अवधारणालाई सत्ताशिन भएदेखि नै ‘अनुदार लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मूख गराउँदै आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्ना आसेपासेहरूको हीत र आम सर्वसाधारणको अहित हुने काम कम्युनिस्ट सरकारले बारम्बार गर्दै आएको छ।

सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने मोहोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै सत्ता र समाजमाथिको पकड मजबुत बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैको पछिल्लो कडी स्वरूप आएको सुचना प्रविधि विधेयकले न्यायपालिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाको परिधिभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।

साथै, वर्तमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राज्य विरूद्धको अपराध ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन र गाली बेइजज्जतीसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायाहरूभन्दा नयाँ ल्याइएको विधेयका सजायाहरू असामान्य र अत्यधिक छन्।

यो विधेयक पारित भएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत नियमन होइन स्पष्टरूपमा नियन्त्रण लागू हुनेछ। तसर्थ, साझा पार्टी प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक तुरून्त फिर्ता गर्न, विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिन र संसोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।

अन्यथा, आम सर्वसाधारण, नागरिक समाज, विपक्षी राजनीतिक दलहरू, संचार माध्यम सबै एक भएर उक्त विधेयकका विरूद्ध सडकमा ओर्लनुको विकल्प हुने छैन।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता, साझा पार्टी

मिति: २३ पुष २०७६

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया प्रतिकृय दिनको लागि प्रस्तुत फरम भर्नुहोला (अनिबार्य )

सम्पादकीय समुह

सम्पादकीय समुह

राशिफल