उप-निर्वाचनको परिणाम र परिवर्तनको मौन चाहना

Advertisement

२०७४ सालमा भएका स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सँसदका निर्वाचनबाट जितेर आएका ५२ ओटा जनप्रतिनिधिहरुको देहावसान भएपछि खालि भएका ठाउँमा मङ्सिर १४ गते उप निर्वाचन भयो र निर्वाचनको परिणाम पनि प्राप्त भइसकेको अवस्था छ ।

यो निर्वाचन संवैधानिकरुपमा हुनै पर्ने थियो र भयो । अझ ढिलो भयो । संसदीय व्यवस्थाको जगको रुपमा रहेको तीन तहको राजकीय व्यवस्थामा खालि ठाउँमा तत्कालै नयाँ निर्वाचन गरेर जनताको सेवामा तत्कालै जनताका प्रतिनिधि ल्याउनु पर्ने काम पूरा भएको छ । कसले कसरी जित्यो भन्ने कुरा र कसरी कसले किन हार्यो भन्ने कुराको समीचीन विवेचना हुँदै पनि गर्ला तर संवैधानिकरुपमा प्रत्याभूत गरिएको वाचा पूरा गर्नु जो थियो ।

तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओबादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको सरकार छ नेपालभर । भन्न त तीन तहको सरकार भनिन्छ, जिल्ला समन्वय समिति पनि स्थानीय सरकारको कडीको रुपमा काम गरिरहेको अवस्थामा सैयौँ सरकार नेकपाले चलाएको छ । त्यस्तो बेलामा निर्वाचन भयो, त्यही नै ठूलो उपलब्धि हो । यदि सरकारले नचाहेको भए निर्वाचन हुँदैनथ्यो ।

सरकारलाई अहिले जति ठाउँमा विपक्षीले जिते, ती ठाउँ गुमाउँला भन्ने पनि लागेको थिएन होला । प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसलाई अझ बढी नै ठाउँमा जित्ने आशा पलाएको थियो होला । धरान र भक्तपुरको निर्वाचन परिणामले मुलुकको राजनीतिमा खासै फरक नपार्ला तर नेकपाको सरकारलाई जनताले एक भएकै कारणले मानिरहन्छन् भन्नेचाहिँ नदेखिएकै हो । प्रजातन्त्रको पर्याय हुँदैमा काँग्रेसलाई मानिरहने जनताको इच्छामा पनि जनताले अल्पविराम लगाएकै हुन् ।

राष्ट्रिय मुद्दामा काँग्रेसको अडान स्पष्ट हुनु अनिवार्य देखिएको छ । काँग्रेसले अहिलेको उप निर्वाचनमा आफूलाई कुनै स्पष्ट एजेन्डामा केन्द्रित गरेन भन्ने पर्यवेक्षकहरु नेकपाले पनि समवेदना र भावावेशमा मत माग्नेबाहेक अर्को कुनै एजेन्डा दिन सकेन भन्दैछन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा तर एउटा सन्देश भने यो उप निर्वाचनले धरानबाट र चितवनबाट मौन भाषामा दिएको छ-जनता सधैँ कसैको दास हुँदैन । कोही मिल्नु वा नमिल्नुले एकपटक छक्क्याउन सकिन्छ, सदैव जनतालाई झुक्याउन सकिँदैन ।

मुलुकमा राष्ट्रियताका वारेमा उठेका प्रश्नहरुको पनि अहिलेको उप निर्वाचनमा खासै बहस भएन । यसो हुुनुमा यो उपनिर्वाचनका ५२ ओटै स्थानमा नेकपाले जिते पनि या सत्ता इतरले जिते पनि राजकीय फाँटमा फरक पर्नेवाला थिएन । तर धरान उप महानगरको प्रमुखको पदमा काँग्रेसले जितेको , भक्तपुरमा प्रदेश सभा सदस्यमा जितेका र चितवनका केही वार्ड अध्यक्षमा सत्तापक्षको हारले सत्तापक्षीय संरचनामा खासै अन्तर पार्दैन । र पनि काँग्रेसलाई हिजोका दिनमा लिइने निर्णयहरुको पुनरावलोकन गर्नका लागि मद्दत भने गर्नेछ ।

आखिर निर्वाचन जित्ने भनेको संगठन मजबुत, एजेन्डा जनताको मन छुने र भावी सरकारको कार्यक्रमले हो । अझै ३ वर्षका लागि नेकपाको सरकार छ भन्ने पनि एउटा मनोविज्ञान छ एकातिर भने अर्कोतिर जनतामा देखिएको उकुस मुकुसले कसरी आगामी समयमा निकास लिने हो , त्यसमा पनि कतैबाट संबोधन भएको पाइएन । आगामी दिनमा जनपक्षीय धारणा राख्ने र त्यसका आधारमा आगामी निर्वाचनको बाटो तय गर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसको हो । यदि काँग्रेसमा तत्काल आउने समस्याहरुको मात्र उपचार खोज्ने बानी रहने हो भने आगामी निर्वाचन सदैवका लागि नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरामा अहिलेको नेकपा जाँदैछ भन्नेकुराको कसले जानकारी दिने जनतालाई ? जसरी कि २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन नेपालमा भएको थिएन पहिले पनि २०५४ यता ।

मुलुककोे अवस्था दिनानुदिन खस्कँदो छ । अग्रगतिमा गएको प्रतिवेदन त पढ्न पाइन्छ तर जनताको दैनन्दिनीको कति निर्मम तरिकाले कठिन भैरहेको छ भन्ने कुरा सामान्य नागरिकले मात्र भन्न सक्छन् । ती नागरिकको भाषा बोल्ने भनेको प्रजातन्त्रका पक्षमा सदैव लाग्ने शक्तिले मात्र हो । अवसरवादिता र मौकापरस्त राजनीतिज्ञहरुले आफूलाई जनताका समस्यामा भन्दा पनि तत्काल आफूलाई र आफ्नो पार्टीलाई परेका कुराहरुमा बढी केन्द्रित गरेको पाइन्छ । यो रोग सबै दलहरुमा उस्तै उस्तै देखिन्छ । झन जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अवसरको मात्र खोजी गर्नेहरुले नेपालको संविधानको हुबहु प्रयोग गर्ने कुरामा सधैँ शङ्का हुनसक्छ ।

यो उप निर्वाचनले स्पष्ट दृश्यमा नदेखिएको तर जनताका प्रवाह भएको सन्देश के हो भने जनतामा परिवर्तनको चाहना मनग्गे छ तर विश्वसनीयताको खोजी कसरी गर्ने भन्नेमा अन्यौल देखिन्छ । यसपटकको उप निर्वाचनको समीक्षा यसरी नै गर्न सकिन्छ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया प्रतिकृय दिनको लागि प्रस्तुत फरम भर्नुहोला (अनिबार्य )

सम्पादकीय समुह

सम्पादकीय समुह

राशिफल