आलमलाई जेल : न्यायाधीशले किन रौतहट छाडे ? विचारणीय प्रश्न

Advertisement

-हरेकपल टिप्पणी-

रौतहटका अफ्ताव आलमलाई पुर्पक्षकालागि थुनामा राख्ने आदेश दिने न्यायाधीश र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलले भयकाकारण न्यायपरिषद्संग माग गरी तुरुन्त सरुवाकालागि माग गरेको, अथवा विदामा वसेको र गौरबाट सोही दिन पलायन भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

उनीहरुको जीउज्यानको सुरक्षा नभएको भन्ने आसय समाचारमा देखिन्छ । यदि यो समाचार सही हो भने यसलाई हलुका रुपमा लिनु गलत हुने छ । सही हो वा होइन प्रमाणित नभए पनि फैसलाको लगत्तै जिल्लान्यायधीश दीपक ढकाल र सरकारी वकिल फणीन्द्रराज कटवाल दुवैजना गत शुक्रवार नै गौरबाट राजधानी हिडेको सूचना प्राप्त भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको आक्रमण एकातिर र अर्कातिर पुराना आपराधिक घटनाहरुमाथिको अभियोग र विपरित राजनीतिक वातावरण सबैको घेरामा परेका अफ्ताव आलम दोषी हुन् कि होइनन् अझै अनुत्तरित छ । तर उनी जेल वाहिर वसेको अवस्थामा, यसअघि उनीमाथि लगाइएका आरोप प्रमाणित गर्ने आधारहरु नष्ट हुने खतरा भएको हुनाले जेलमा नै राखी पुर्पक्ष गर्नु कानूनी प्रक्रिया भित्र पर्ने विषय हो ।

थप प्रमाणहरु खोज्न समेत पुर्पक्षकालागि थुनामा राख्नु जरुरी देखियो भने थुनामा राख्ने सामान्य कानूनी प्रचलन रहेको छ । आलम नेपाली कांग्रेसका सांसद, मन्त्री र केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् र कच्चा राजनीतिक खेलाडी होइनन् । रौतहटमा उनका हातमा नेतृत्व पुगेपछि उनले पार्टीलाई सबल गराउन कति काम गरे मूल्यांकन हुदै होला । तर, यो घटनामा उनको संलग्नता प्रमाणित भएमा उनले कुनै पनि वहानामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन र कानूनले पनि उन्मुक्ति दिदैन । यद्यपि उनका पक्षमा अनेक तर्कहरु छन्, वरिष्ठ कानूनव्यवसायीहरुले समेत उनका पक्षमा वकालत गरे । त्यसमा पनि पूर्व माओवादी र एमाले सम्बद्ध वरिष्ठ कानूनव्यवसायीहरु सहित लोकतन्त्रवादी कानूनव्यवसायीहरुले समेत व्यवसायिक धर्म निर्वाह गर्दै आलमका पक्षमा वहस पैरवी गरेको सुनियो ।

कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताहरुले अमानवीय अभियोग लागेका आलमका पक्षमा वकालत गरेकोमा कानूनव्यवसायीहरुको खेदो खन्नु खनेको पनि देखियो । तर वकालत गर्नेहरु स्वतन्त्र हुन्छन् र जस्तो सुकै व्यक्तिले जेसुकै कर्म गरेको भए पनि प्रमाणित र अप्रमाणित दुवै अवस्थामाथि वहस हुनसक्छ । अभियोगका पक्ष र विपक्षमा वहस गर्नु कानून, कानूनव्यवसायी र कानूनी राजको सिद्धान्त नै हो ।

अभियोगका पक्ष र विपक्षमा वहस गर्न दिइएन भने अधिनायकवादी चरित्रले विपक्षीहरुमाथि क्रूर अभियोग लगाउने र एकपक्षीय फैसलागर्ने खतरा जहिले पनि हुनसक्छ । भावनामा वहेर मानिसहरुले वकिलहरुका विपक्षमा आक्रोश पोख्नुको अर्थ हो राज्य पूर्ण निरंकुश भएर कसेैका विरुद्ध कुनै पनि प्रकारको अभियोग र दण्डको बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने कामना । के बलात्कार वा बलात्कार प्रयासका अभियुक्त कृष्णबहादुर महराका पक्षमा वहस गर्ने वकिलहरु पनि निन्दनीय छन् त ? चाल्र्स शोभराजका पक्षमा पनि वहस भएको छ । अदालतको काम भनेकै पक्ष विपक्षका दलीलहरु, प्रमाणहरु हेरेर फैसला गर्नु हो र कानूनव्यवसायीहरु न्ौ पक्षविपक्षको चिरफार गर्ने व्यवसायी हुन् ।

तर पुर्पक्षकालागि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिन फैसला गर्नासाथ रौतहट जिल्लाका न्यायाधीश र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल किन गौर छाडेर हिड्नुभयो ? यो प्रश्न तर्फ कसैको गंभीर ध्यान गएको छैन । आलमका मानिसहरुबाट उनीहरुमाथि खतरा थियो ? कुनै धम्की आयो ? अथवा गलत फैसला गरेका कारण आफै सशंकित भएर जिल्ला छाड्न खोजेको हो ? कि सरकारले सुरक्षा दिन नसक्ने भएपछि उहांहरु फैसला गर्नासाथ गौर छाड्न बाध्य हुनुभयो ? यदि उहांहरुको फैसला सही छ र आलमका पक्षमा कुनै खतरा देखिएको भने राज्यले तत्काल उनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने हो कि होइन ? फैसला जहिले पनि पक्ष वा विपक्षमा हुने गर्दछ ।

हार्ने पक्षको त्रासबाट जिल्ला छाड्नु पर्ने अवस्था आयो कुनै न्यायाधीश वा वकिलले भने राज्य र प्रशासनको निरीहता र असफलता प्रमाणित हुन्छ । के वर्तमान सरकार र प्रशासन न्यायमूर्तिहरुको वा अरु कसैको पनि सुरक्षा दिन असमर्थ भएको हो ? यसो भने नेपाल समग्रमा असफल राज्य भनेर मान्ने दिन आउँछ । यसो होइन भने उहाँहरुले निष्पक्ष फैसला गर्नुभएको छैन र त्रसित हुनुभयो भन्ने शंका गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो पनि नभए रौतहटमा राज्यको होइन अफतावको शासन चल्छ भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ । यथार्थमा के भएको हो ? किन उहाँहरु दुवैजना अकस्मात् फैसलाको लगत्तै गौरबाट पलायन हुनखोज्नुभयो ? यसको जवाफ आमनागरिकले पाउनु पर्दछ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया प्रतिकृय दिनको लागि प्रस्तुत फरम भर्नुहोला (अनिबार्य )

सम्पादकीय समुह

सम्पादकीय समुह

राशिफल