आठदश जनाले चितुवा खेदेजस्तो होइन सीमाविवाद

Advertisement

-नारायण गाउँले-

समाचार पढ्दा यस्तो लाग्छ, भारत नामको वन बिरालो हाम्रो कालापानीको डाँडोमा उक्लिएको छ र हामीले त्यहाँ राँको बालेर धपायौँ भने त्यो भाग्छ ! नाकाबन्दी या सैन्य हस्तक्षेप जस्ता विषयमा जसरी हाम्रा वक्तव्यबाजी, मार्चपास या मुक्तक कविताले काम गर्न सक्छन्, सीमाविवादमा यी कुराले उल्टो नतिजा निम्त्याउन सक्ने डर हुन्छ । हामीले नाकाबन्दी जस्तो मानवीय अपराधमा त अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र दबाब हासिल गर्न सकेनौं, द्विपक्षीय सीमा विवादमा तेस्रो देशले हाम्रो सहायता गर्दैन ।


लड्ने हामी एक्लै हो र बिरालो धपाउने हामीले नै हो । त्यो बिरालोलाई जिस्क्याउने, धपाउन खोज्ने र अन्त्यमा त्यसै छोड़िदिने हो भने भोलि त्यो झन वरवर आउँछ । त्यो बिरालो धपाउन कसैले सक्छ भने त्यो सरकार नै हो ।सरकारमा यसका लागि सुझबुझपूर्ण कूटनीति, डाइनामिक संवाद र विज्ञता जरूरी हुन्छ । भावना, उत्तेजना र भाषणले विषयलाई झन् नियन्त्रणबाहिर लैजाने डर हुन्छ । हामी एक करोड़ हस्ताक्षर सङ्कलन गरौँला, अर्कोले एक अरब हस्ताक्षर बटुल्यो भने के हुन्छ रु हामी एक लाख सेना त्यहाँ जम्मा गरौँला, अर्कोले तीन लाख सेना थुपाऱ्यो भने के हुन्छ रु मार्चपास या भाषण पनि यस्तै हो । के सङ्ख्या ठूलो भयो भनेर आफ्नो माटो छोड़िदिने ?


सीमाविवाददेखि राष्ट्रियतासम्मका मुद्दालाई हामीले चुनावी केक बनाएर बेच्दै आयौं । अर्काको सरकार भएका बेला केही थान कार्यकर्ता बटुलेर सीमामा मार्चपासको नाटक गऱ्यौं । राष्ट्रवादको व्यापार गऱ्यौं । सुरुङ् युद्धका भाषण गऱ्यौं । सन्धि खारेजीका एजेन्डामा चुनाव लड्यौं । तर आफू सत्तामा आएको दिनदेखि हाम्रा मुद्दा र एजेन्डा बदलिँदै आए । विपक्षमा हुँदा सीमामा समस्यै समस्या देखिने तर सत्तामा पुग्नासाथ सबै ठीक देखिने रोगबाट हाम्रो राजनीति गुज्रिँदै आयो । यो अहिले पनि जारी छ । आज कांग्रेसलाई कालापानी र सुस्ता दुःखेको छ र सरकारलाई निद्रा लागेको छ ।
हामीले मित्र मानेको र भर गरेको चीनले यस मुद्दामा भारतको हात थाम्नु नै हाम्रो ठूलो कूटनैतिक असफलता थियो । अब हामी झन अप्ठेरोमा छौं । दशकौंदेखि त्यो भूमि भारतीय कब्जामा छ र अर्को छिमेकी चीनले त्यसमा स्वीकृति दिएजस्तो अवस्था छ । चीनको साथबिना यसमा हामी सफल हुन गाह्रो छ । समाचार आएपछि एउटा बेनामे विज्ञप्ति निकालेर मात्रै यो समस्या आफै समाधान हुँदैन ।


अत्यन्त विज्ञ र सक्षम नेगोशिएटर चाहिने पदहरूमा योग्यताभन्दा पनि नातागोतालाई भर्ना गर्ने हाम्रो अभ्यासले देशलाई ठूलो धक्का लाग्ने गरेको छ । द्विपक्षीय सन्धि, वार्ता र लेनदेनमा हाम्रो अक्षमता र अयोग्यताका कारण सधैँ तल पर्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि एउटा स्मार्ट लाइसेन्स कसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर सिक्न त हाम्रो जम्बो टोली भर्खर इटाली गएको छ र त्यो टोलीमा मन्त्री रघुबीर महासेठका निजी सचिवदेखि मन्त्रालयका सहसचिवसम्म छन् तर लाइसेन्स जारी गर्ने ठाउँका एउटा कर्मचारी पनि छैनन् । जलस्रोतदेखि सीमासम्बन्धी वार्ता टोलीको हालत के होला ?


दूतावास घेर्ने, हरेक संस्था र पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्ने, कविता लेख्ने जस्ता कामले गर्न सक्ने भनेको सरकारलाई दवाब दिनेसम्म हो । देशको सीमाबारे बोल्न पनि दवाब नै चाहिने सरकारले यसको समाधान कसरी गर्ला र १ चुनाव मुखमा छ, विपक्षीले यसैलाई चुनावी मुद्दा बनाउने डर पनि छ । त्यस्तो नहोस् । कमजोर सरकारले यो समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन र प्रजातन्त्रमा दुई तिहाई भन्दा शक्तिशाली सरकार अर्को बन्न सक्दैन । यी समस्याहरूको समाधान खोज्ने यो उपयुक्त समय हो । यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य गर्दै कूटनैतिक चातुर्य प्रदर्शन गर्नु जरूरी छ । विगत दुई वर्षको कार्यकाल त मुख्य एजेन्डा भनेको पार्टी एकीकरण र साठी चालीसको भागबन्डा नै रहेजस्तो देखिए पनि आगामी तीन वर्ष देशका ठोस मुद्दामा सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने कामना गरौँ । नागरिक समाजले पनि यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका गम्भीर विषयमा आलोकाँचो विज्ञप्ति र भाषण गर्नुभन्दा गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान, प्रमाण र दस्ताबेज सङ्कलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका निम्ति पहल गर्नु जरूरी छ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया प्रतिकृय दिनको लागि प्रस्तुत फरम भर्नुहोला (अनिबार्य )

सम्पादकीय समुह

राशिफल