फेरी बल्झियो राष्ट्रियताको बहस

Advertisement

राष्ट्रवादको चर्को नारा दिने कम्युनिष्टहरुको अग्निपरीक्षा


–पुरुषोत्तम दाहाल–

नेपाल र भारतका बीच चर्को सीमा विवाद उत्पन्न भएको छ र यस विवादले नेपालमा विगत सातदशकदेखि राष्ट्रवादको नारा दिएर राजनीतिको शीर्षसत्तामा पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई अग्निपरीक्षामा सामेल गराएको छ । विगतमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक विवाद निरन्तर थियो । भारतको सीमासंग जोडिएको दक्षिणतिरको भू–क्षेत्रमाथि समेत पिलर प्रकरण निरन्तर उठिरहेको छ । तिनतीर सीमा जोडिएको नेपाल भारतकालागि धेरै सानो आकार र प्रगतिमा निकै कमजोर छ । यसेैकारण सिमासम्बन्धी विषय त्यति महत्वकासाथ औपचारिकरुपमा उठिरहेको सुनिदैन । चीनसंग पनि केही स्थानमा सीमा मिलेको छैन भनेर विज्ञहरु बताइ रहेका छन् ।

सगरमाथाका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको अडानले नेपालको आधिकारिता स्थापित भए पनि पछि राजा महेन्द्रले उत्तर छिमेकीलाई खुसी पार्न सगरमाथाको पल्लो भागको दावी छाडेका थिए । यसैगरी भारतीय पक्षलाई खुसी पार्नकालागि कालापानीमा सैनिक आधार खडा गर्न स्वीकृति दिएका वा भारतीय सैनिक उपस्थितिलाई मौनम् संमति लक्षणम् बनाएका थिए राजा महेन्द्रले । तर यी विषयमा निरन्तर मौन नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र निर्दलीय सत्ताले भारतसंग भएको कोशी र गण्डक सम्झौतालाई मात्र उठाउने काम गरे र आजसम्मको राजनीति गरिरहे ।

उनीहरु यसैका आधारमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई दुर्नाम गरी आफ्नो संगठन विस्तार गरिरहेका थिए । तर अब नेपालमा कम्युनिष्टहरुको हातमा शक्तिशाली सत्ता छ र उनीहरुकै कार्यकालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सा भित्र समावेस गरी सार्वजनिक गरेको छ । दक्षिणतिरको सीमाका कुरा यथावत् छन् । अहिले एकथरी ग्रेटरनेपालको अभियानमा सक्रिय छन् । यो अभियानको छेउटुप्पो फेला नपरेको अवस्थामा कालापानी तिरको यो मुद्दाले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।

नेपाल र इष्टइंडिया सरकारबीच सम्पन्न सन् १९७२ को सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपालको ठूलो भूभाग अंग्रेजमुक्त भारतले सन् १९४७ मानै नेपाललाई फिर्ता गर्नु पर्ने थियो । तर त्यस समयमा नेपालमा शासनको वाग्डोर सह्यालेका राणा प्रधानमन्त्रीहरुले भारतीय सत्तालाई असन्तुष्ट गराउनु भन्दा खुसी पारी आफ्नो सत्ता जोगाउने खेलमा लागेपछि त्यो सर्वाधिक उचित अवसर नेपालले गुमाएको थियो ।

अब अवस्था हिजोको जस्तो छैन । नेपालका सामु चीन, भारत र निकै टाढाबाट पश्चिम खासगरी अमेरिका समेत जोडिएको छ । अहिलेको सीमाना हिजो जस्तो जमीन मात्र मानिदैन । सीमाका आधारहरु जमीन, जल , आकाश , संचार , प्रविधि ( परमाणू शक्ति ) र व्यापार मानिन्छन् । यी सबैको समवेत स्वरुप सीमाना हो । यसैकारण भारत र चीनले ०७२ सालमा लिपुलेक क्षेत्रबाट दुईपक्षीय हितकालागि यातायात विकास गर्ने संझौता गर्दा नेपाललाई सोधखोज गरेनन् । लिम्पियिाधुरादेखि लिपुलेक, कालापानी र त्यहांको जमीन नेपालको हो भन्ने तथ्यलाई भरपर्दो मित्र मानिएको चीनले समेत अस्वीकार गरेपछि भारतले त्यसलाई ढुक्कसंग आफ्नो नक्सामा विलय गरेको हुनुपर्दछ ।

नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले भारतका सामु निकै अघि घूंडा टेकिसकेको थियो । खासगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको भ्रमणमा आउनुहुँदा जनकपुरमा भारतीय सेनाहरु कम्व्याट ड्रेस र हतियार सहित पेट्रोलिङमा निस्केको दृश्य यसको पहिलो उदाहरण हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले ०४८ सालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा वनाउन लागेको अरुण ३ परियोजनाका विरुद्ध सडक उचाल्ने र नेपालको नदीनाला सुरक्षाको नारा दिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले गएको साल भारतीय कम्पनीले अरुण ३ जिम्मा पाएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीसंग मिलेर संयुक्त शिलान्यास गर्न पुगेको सबैलाई थाहा छ, यो दोस्रो उदाहरण हो ।

नेपालका कम्युनिष्टहरु जहिले पनि जनतालाई भ्रमित तुल्याउन माहिर छन् । अहिलेको प्रकरणमा पनि यिनीहरु जनताका आँखामा छारो हाल्न तम्सिसकेको अवस्था छ । नेपाल साना मसीना मुद्दाहरुमा जोडिदै क्रमशः अहिलेको अफगानिस्तान वा ८० को दशकको कम्वोडियाको हालतमा पुग्ने खतरा छ । शान्त कूटनीति, परिपक्व विचार, राष्ट्रिय हीतको पक्षपोषण हुने गरी सरकारले तत्काल पश्चिम सीमाको समस्या समाधानको पहल गर्नु पर्दछ । भारतीय सरकारले ०१७ सालको मुस्ताङ काण्डमा जसरी वीपी कोइरालासंग, नेपाली जनतासंग र नेपालको सरकारसंग क्षमायाचना गर्नु परेको थियो नक्सा प्रकरणमा पुनः त्यही इतिहास दोहोरिनु र गल्ती सच्चिनु उपयुक्त हुने छ । नत्र नेपालमा त्रिपक्षीय द्धन्दको मिचाईमा नेपाल र नेपालीहरु पर्ने भएमा भारत वा चीनको समेत हीत सुरक्षा नहुनसक्छ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया प्रतिकृय दिनको लागि प्रस्तुत फरम भर्नुहोला (अनिबार्य )

सम्पादकीय समुह

राशिफल