सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा सहकारी अभियन्ताहरू कसले के भने ?

Advertisement

काठमाडाैं, २२ साउन । ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको २०७६ श्रावण १६ गतेको निर्णय बमोजिम सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा तोकिएकाे आधार र सामान्य भार समेतको आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकि २०७६ श्रावण १९ गतेबाट लागू भएकाे छ । धेरै सहकारीकर्मीहरू र जिल्ला संघहरूले सन्दर्भ ब्याजदरको विरोध गरिरहेका छन् । यसै विषयमा केहि सहकारी अभियन्ताहरूसँग हरेकपल डट कमकालागि गरिएको कुराकानी:

मिनराज कंडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
बचत तथा ऋण अभियान भित्र रहने संस्थाहरूको सन्दर्भ ब्याजदरलाई लिएर त्यति धेरै गुनासो छैन । लघुवित्तको काम गर्नेहरूलाई अलिकति समस्या भएको देखिन्छ । बढी ब्याजदर लिइराख्ने संस्थाहरू ब्याजदर घटेपछि असन्तुष्ट होलान् तर यसको बारेमा असन्तुष्ट संस्थाहरूबाट सुझाव सल्लाह आएमा यो संशोधन गर्नै नसकिने कुरा हाेइन । सानो कमिटीले गरेको कुरा पुन: बैठक बसेर परिमार्जन गर्न सकिन्छ र नियमावली अनुसार नै यो तीन-तीन महिनामा परिमार्जन गर्न सकिने भनेर लेखिएको छ । ठूला समस्या आएकाहरुले रजिष्टारसँग निवेदन दिन पर्यो र त्यसका लागि बैठक बोलाएपछि संशोधनमा जान सकिन्छ ।

के. बि. उप्रेति, अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.
सन्दर्भ ब्याजदरको कुरालाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । काठमाडौं र ललितपुर संघहरूको कार्यक्रम आगामी दिनमा भैरहेका छन् त्यसमा आएका प्रतिक्रिया अनुसार पुनरावलोकन को समयमा परिमार्जन गर्न पनि सकिन्छ । ब्याजदरको कुराहरू बाहिर आउँदा यथार्थ कुरा नआएकोले स्पष्ट नभएको अवस्था छ । १८ गत्ते भएको निर्णय संस्थाहरूको प्रतिक्रियाको आधारमा पुनरावलोकन गर्नै नसकिने भन्ने छैन ।

डि.बि. बस्नेत, अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)
सन्दर्भ ब्याजदरको सन्दर्भ विषयमा विज्ञप्ति आएपछि सबै तिरबाट जिज्ञासा र क्रिया प्रतिक्रियाहरू आउनु ठूलो कुरा भएन, आउछ नै । कतिपय संस्थाहरूले अबदेखि यति ब्याजदर भयो भनेर सूचना निकालिसकेको पनि जानकारीमा आएको छ । कतिपयले यसलाई राम्रो भयो भन्नेहरू पनि छन् भने कतिपय संस्थाहरूले ब्याजदर कम भयो भन्ने खालका कुराहरू गरिरहेका छन् । मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । तर कतिपयले नबुझेको कारणले पनि अस्पष्ट भएको स्थिति छ । कतिपय संस्थाले १६ प्रतिशत भन्दापनि कम, १४/१५ प्रतिशतमै लगानी गरिरहेका संस्थाहरू पनि छन् । १६ प्रतिशतभन्दा बढि लिइराखेका, आवधिक बचत लिएकाहरूलाई कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ला । सामान्यतया सबै सहकारीहरू मालिक पनि आफै, उपभोक्ता पनि आफै भएको कारणले ब्याजदर घट्दा राम्रै म्यासेज जान्छ भन्ने लाग्छ । निर्णय भैसकेपछि लागू गर्नैपर्ने हुन्छ ।

शरद महर्जन, अध्यक्ष, ललितपुर जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ
सन्दर्भ ब्याजदरको बारेमा नै अस्पष्टता छ अब हामी अभियानकर्ताले यसकोबारेमा केहि भन्दा ‘१८ प्रतिशत वालाहरूले बिरोध गरे’ भन्ने कुरा आउन सक्छ । तर यसको बारेमा विभिन्न छलफल भैरहेको छ, कुनै न कुनै निष्कर्ष निस्किएला । किनभने कुनै पनि नीति नियम बनाउदा नै त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले बनाएको नीति नियम कार्यान्वयन पक्षले कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहदैन । खुला अर्थ नीति भनेर सरकारले आफ्नै किसिमले ब्याजदर तोकिदिदा त सहकारीको सिद्दान्तको मर्म रहेन नि । बरू बढी ब्याजदर लिएका सहकारी संस्थाहरूमा अनुगमन, मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । ब्याजदर कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो, तर कतिपय पुरानो ऋणहरू र बचतलाई समायोजन गर्नको लागि समय लाग्छ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया प्रतिकृय दिनको लागि प्रस्तुत फरम भर्नुहोला (अनिबार्य )

सम्पादकीय समुह

राशिफल